प्लास्टिक कचरा बंदी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अधिक मोठ्या समस्येपासून आपले लक्ष विचलित करत आहे का?

प्लास्टिक कचरा बंदी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अधिक मोठ्या समस्येपासून आपले लक्ष विचलित करत आहे का?
– गायत्री दिवेचा, प्रमुख, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोदरेज इंडस्ट्रीज अँड असोसिएट कंपनीज

प्लास्टिक हे सर्वव्यापी आहे. आपण जागे झाल्यापासून प्लास्टिकच्या टूथपेस्ट ट्यूबमधून प्लॅस्टिक टूथब्रश वापरून दात घासतो. आपले कपडे, घरातील सामान आणि फर्निशिंग प्लास्टिकच्याच कोणत्या तरी प्रकारा पासून बनवलेले असते. हलके आणि जलरोधक असताना लवचिकता आणि लवचिकतेच्या कार्यात्मक गुणधर्मांसह हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थ आहे. त्यात भरीस भर म्हणजे ते स्वस्त आहे आणि अन्न आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे पॅकेजिंग आपण ज्या पद्धतीने करतो त्यात याने क्रांती घडवून आणली आहे.

भारतातील प्लास्टिकचा वापर जागतिक प्लास्टिकच्या वापराच्या ५% पेक्षा कमी आहे. तथापि, वापर वाढत असून २०१६ आणि २०२० दरम्यान प्रति व्यक्ती प्लास्टिक कचरा दुप्पट झाला आहे. जरी वाढीचा कल वेगवान असला तरीही भारतातील प्लास्टिक कचऱ्याचा वाटा सर्व महानगरपालिका घनकचऱ्याच्या केवळ ६-८% दरम्यान आहे तर जागतिक स्तरावर प्लास्टिक कचरा सर्व घनकचऱ्याच्या १२%पेक्षा जास्त आहे. खालील आलेख भारतात निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे एकूण प्रमाण आणि त्यातील किती प्लास्टिक कचऱ्याची समस्या आहे हे मांडतो.

कचरा संकलन आणि प्रक्रियेच्या सध्याच्या दरानुसार आपला सर्व कचरा भरण्यासाठी आपल्याला दर ७ वर्षांनी ईडन गार्डन्स क्रिकेट मैदानाच्या आकाराची नवीन लँडफिल साइटची आवश्यकता भासेल.

कमी उपयुक्तता आणि एकेरी वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टिकच्या (SUPS) उच्च कचरा क्षमतेवर बंदी घालण्याचा अलिकडील सरकारी नियम आपल्या जागी योग्य आहे. पण भारतातील कचरा व्यवस्थापनाची प्रचंड समस्या सोडवण्यासाठी त्यामुळे फारसे काही होत नाही. आपल्याकडे एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नियम (ईपीआर) देखील आहे. या नियमानुसार उत्पादकाने तयार केलेल्या प्लास्टिक पॅकेजिंग कचऱ्याच्या संकलनासाठी आणि पुनर्वापरासाठी ते उत्पादकाला जबाबदार धरतात. परंतु SUPS वरील बंदीप्रमाणे, EPR नियमांचा अर्थ असा नाही की देशात निर्माण होणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रमाण कमी होईल. वापरानंतर उरलेले प्लास्टिक लँडफिल किंवा जलकुंभांमध्ये जाऊन पडू नये यासाठीची ती एक यंत्रणा आहे.

आपल्याला ज्याचा सामना करायचा आहे त्या कचऱ्याचे प्रमाण लक्षात घेता आपण सर्व जबाबदार – नागरिक, कॉर्पोरेट आणि सरकार यांनी एकत्र येऊन याचा अर्थपूर्ण मार्गाने मुकाबला करणे ही काळाची गरज आहे.

भारतात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याबद्दल आणि पुनर्वापराच्या क्षमतेबद्दल अचूक माहिती मिळण्यासाठी आपण एक प्रणाली तयार करून सुरुवात केली पाहिजे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) कडे देशात निर्माण होणाऱ्या घातक कचऱ्याचे प्रमाण उघड करण्यासाठी एक केंद्रीकृत पोर्टल आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे डेटा इनपुट करण्यासाठी त्याचा वापर करतात. सर्व प्रकारच्या कचऱ्याच्या माहितीसाठी या पोर्टलचा विस्तार का केला जात नाही तसेच सर्वसामान्य लोकांना बघण्यासाठी हे पोर्टल खुले का केले जात नाही? यामुळे सर्व प्रकारच्या कचऱ्याचे अचूक मोजमाप आणि पुनर्वापराच्या संधी सुनिश्चित करता येऊ शकतील.

गोदरेजमध्ये, आम्ही स्थानिक नगरपालिकांच्या भागीदारीत अनेक सामुदायिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प चालवतो. शहराचे कचरा व्यवस्थापन पारदर्शक करण्यासाठी आणि भागधारकांमध्ये म्हणजेच सर्व जबाबदार नागरिकांमध्ये जबाबदारी निर्माण करण्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. कंत्राटदार, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी आणि पर्यवेक्षक आता कचऱ्याचे प्रमाण, त्याची सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतची हालचाल आणि प्रत्येक कचरा स्वच्छता कामगाराकडून दररोज दिल्या जाणाऱ्या सेवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करू शकतात. यामुळे ऑन-ग्राउंड म्हणजेच प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या समस्यांचे जलद निराकरण करण्यात मदत झाली आणि नागरिक त्यांचा कचरा विलग करत असल्याचे सुनिश्चित करण्यात आले. कचऱ्याच्या पुनर्वापराच्या संधी खुल्या करण्यात त्यामुळे मदत झाली आहे.

पुनर्वापरामुळे वर्षाला सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळायला मदत होऊ शकते. फक्त प्लॅस्टिक कचरा पुनर्वापरामुळे जवळपास १.६ दशलक्ष लोकांना रोजगार मिळतो आणि जर आपण सर्व घनकचरा पुनर्वापराचा जोरकसपणे मागोवा घेतला तर त्यामुळे आणखी लाखो रोजगार खुले होऊ शकतात.

संपूर्ण कचरा व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि प्रक्रियेतील संधी शोधण्यासाठी आपल्याला सार्वजनिक-खाजगी-लोकसहभाग मॉडेल स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. खाजगी क्षेत्र सरकारच्या बरोबरीने काम करू शकते जेणेकरून कचरा विलगीकरण आणि पुनर्वापराबद्दलच्या जनजागृतीसाठी शेवटच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचता येऊ शकेल. मुंबईत अनेक ठिकाणी स्थानिक अधिकारी मंडळे केवळ घराघरांतून वेगळा केलेला कचरा गोळा करतात. लोक आणि रहिवासी संघटनांनी ही प्रणाली आत्मसात करणे आवश्यक आहे जी वैज्ञानिक कचरा वर्गीकरण, संकलन आणि विल्हेवाटीचा पाया तयार करते.

या सहयोगी पध्दतीला लँडफिल्समध्ये कचरा टाकण्याविरुद्ध कठोर नियमांच्या रूपात एक मजबूत कायदेशीर रेटा देखील आवश्यक आहे. आपले लँडफिल्‍सचे शास्त्रोक्त पद्धतीने व्यवस्थापन केले जात नाही आणि कचर्‍याच्या ढीगाला अनेकदा आग लागून जवळपासच्या रहिवाशांना धोका निर्माण होतो. ऑस्ट्रियाने २०१५ मध्ये लँडफिल कर सुरू केला. या कायद्यानुसार लँडफिल ऑपरेटर लँडफिलमधील कचऱ्याचे प्रमाण आणि लँडफिलच्या प्रकारावर आधारित कर भरतात. पुढे जाऊन ५% पेक्षा जास्त कार्बन उत्सर्जन दर असलेल्या कचऱ्यावर लँडफिल्समधून बंदी घालण्यात आली. आपल्याकडेही कायदा उल्लंघनासाठी दंड आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्याना प्रोत्साहन म्हणून काही लाभ देत अशाच प्रकारची कायद्याची चौकट असणे आवश्यक आहे.

पाँडिचेरीमधील आमच्या एकात्मिक सामुदायिक कचरा व्यवस्थापनाने शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वच्छता उद्यान तयार केले. विलगीकरण केलेल्या कचऱ्याचे विविध साहित्य प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाते, इष्टतम लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करण्यासाठी गठडे केले जातात आणि विविध सहयोगी भागीदारांच्या मदतीने योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी पाठवले जातात. सुविधा व्यवस्थापन अनावश्यकता दूर करण्यासाठी आणि स्वच्छता उद्यानासाठी महसूल निर्माण करण्यासाठी माहिती सादर करून साहित्याच्या हालचालीची नोंद ठेवण्यास मदत करते.

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की कचऱ्याच्या मोठ्या साठयाची साफसफाई करणे ही एक सामायिक जबाबदारी असली पाहिजे. यामध्ये पारदर्शकता, योग्य पुनर्वापर प्रणाली असणे आणि पर्यायी पॅकेजिंग सोल्यूशन्ससाठी कंपन्यांना नवनवीन शोध घेण्यास प्रोत्साहन देणे, तसेच ग्राहकांना त्यांच्या प्लास्टिक फूटप्रिंटबद्दल संवेदनशील करणे यावर भर दिला पाहिजे.

भाग भांडवल बाजाराची सौंदर्यस्थळे – लेखक : डॉ. अमित बागवे (Basics of Share Market) ‘ई बुक’ मोफत वाचण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी लिंक वर क्लिक करा .. धन्यवाद ! https://amzn.to/3idYtD7

बदलत्या काळाची गुंतवणूक म्युच्युअल फंड : लेखक – डॉ अमित बागवे ‘ई बुक’ मोफत वाचण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी लिंक वर क्लिक करा https://amzn.to/3jrjUSo