२०७० सालासाठी भारताची पाच कलमी उपाययोजना I

२०७० सालासाठी भारताची पाच कलमी उपाययोजना

रामनाथ वैद्यनाथन, एव्हीपी अँड हेड- एन्व्हायर्नमेंटल सस्टेनॅबिलिटी, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड अँड असोसिएट कंपनीज

कल्पना करा २०७२ साल उजाडले आहे.

फिलिपाइन्सचा खंडप्राय देश पाण्याखाली गेला आहे आणि जगाच्या नकाशातून त्याचा ठावठिकाणा पुसला गेला आहे.

आर्क्टिक क्षेत्र वितळले आहे आणि प्राण्यापक्षांच्या शेकडो प्रजाती नामशेष झाल्या आहेत.

घरे, शाळा, वाहने आणि इतर सर्व जागा वातानुकुलीत आहेत, कारण त्याशिवाय काम करणे अशक्य आहे.

ही काही प्रलयकाळात घडणारी एखादी कपोलकल्पित विज्ञानकथा नाही.

आयपीसीसीच्या ताज्या अहवालानुसार २०५० सालापर्यंत कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण आणले गेले नाही व त्यातून जागतिक तापमानात १.५ अंश सेल्सियसपर्यंत अशीच वाढ होत राहिली तर वर सांगितलेले चित्र वास्तवात उतरायला वेळ लागणार नाही. ही अतिशयोक्ती नाही तर आज उपलब्ध आकडेवारीचा त्याला ठोस आधार आहे.

ही परिस्थिती दूर ठेवण्यासाठी उचलल्या जात असलेल्या आवश्यक उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून विविध देशांनी नेट झीरो टार्गेट्स पूर्ण करण्यासाठी आखलेली आपापली उद्दीष्ट्ये पूर्ण करण्याची प्रतिज्ञा घेतली आहे. फिनलंडने नेट झीरो बनवण्यासाठी २०३५ चे लक्ष्य ठेवले आहे, जपान, इस्त्राएल या दोन्ही देशांनी २०५० सालाचे तर श्रीलंकेने २०६० सालाचे लक्ष्य आखले आहे. भारत २०७० सालापर्यंत आपल्या कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण शून्यावर आणण्याप्रती कटिबद्ध असल्याची महत्त्वाकांक्षी घोषणा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लास्गो येथे पार पडलेल्या COP २६ मध्ये केली.

भारताच्या या घोषणेला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला – एका बाजूला ही प्रतिज्ञा करणे अत्यंत गरजेचे होते आणि त्यामुळे पर्यावरण आणि विकास यांच्यातील मध्यमार्गावरून भारताच्या मार्गक्रमणाची वाट प्रशस्त होईल असे काहींना वाटले तर लक्ष्य खूपच दूरचे आहे आणि संकटाचा घाला पडण्याआधी जागतिक तापमानवाढीवर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांमध्ये या प्रयत्नांचा फारसा प्रभाव पडणार नाही असे मत काहींनी व्यक्त केले.

नेट झीरो म्हणजे वातावरणामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या हरितवायूंच्या प्रमाणात कोणतीही अधिकची भर न टाकणे. ही व्याख्या खूपच प्राथमिक आहे, पण यात अधिक स्वच्छ इंधनाच्या पर्यायांकडे वळणे आणि कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याच्या दृष्टीने अधिक कार्यक्षम तंत्रज्ञानांचा वापर करणे तसेच उर्वरित उत्सर्जन दूर करण्यासाठी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन म्हणजे वातावरणातील कार्बन मातीत किंवा पाण्यात बद्ध करणे या उपाययोजनांचा समावेश होतो.

जागतिक स्तरावरील आघाडीचा देश आणि दक्षिण आशियातील प्रमुख सुरक्षा पुरवठादार देश या नात्याने भारताने केलेली ही घोषणा हे एक स्वागतार्ह पाऊल नक्कीच आहे, पण २०७० सालापर्यंत हे उद्दीष्ट साध्य करायचे तर त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर खूप काही करणे गरजेचे आहे.

१. पुढील योजना

२०७० साल अजून खूप दूर भासत असले तरीही त्यासाठीचे पायाभूत काम आजच सुरू व्हायला हवे. त्यासाठी सुस्पष्ट, उत्तम पद्धतीने आखलेला, लवचिक आणि तरीही व्यापक स्तरावर समस्येचे समाधान शोधणारा आराखडा तयार केला जायला हवा. त्यामुळे केवळ कंपन्याच नव्हेत तर सर्व संबंधित घटक सहभागी या योजनेत सहभागी होण्याची हमी मिळू शकेल. आणि यासाठीच सरकारने सुस्पष्ट उद्दीष्टे/मैलाचे टप्पे मांडणारा एक आराखडा तयार करायला हवा, ज्याचा प्रत्येक संबंधित घटकाच्या बाबतीत त्याचा वार्षिक किंवा द्वैवार्षिक आढावा घेतला जाईल.

२. नियामकतेला गती

भारतातील शाश्वततेमध्ये सर्वात मोठे योगदान हे CSR कायदे किंवा EPR चे नियम अशा ईएसजी अर्थात पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासनाशी संबंधित नियमनांचे आहे, मग ते योगदान सकारात्मक असो वा नकारात्मक. या नियमांमुळे जगण्याच्या आणि व्यवसायाच्या शाश्वत पद्धतींना गती मिळाली आहे. सेबीच्या BRSR मार्गदर्शक सूचना हेही पारदर्शीत्व नोंदविण्याच्या दिशेने उचलले गेलेले आणखी एक पाऊल आहे. ESG ची उद्दीष्ट्ये साध्य करण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याच्या दिशेने उचललेले हे पहिले आणि अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. हे नियम लागू होण्यापूर्वी अनेक कंपन्याच्या ESG निकषांवरील कामगिरीविषयी कोणतीही सुस्पष्टता नव्हती, पण या मार्गदर्शक सूचना जारी झाल्यावर मात्र या निकषांवरील आपली कामगिरी जाहीर करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या वाढली आहे.

ही नियमने केवळ नियमपालनांचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठीच नव्हे देखरेख आणि मूल्यमापनाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारतासारख्या विशाल देशाला, वाढती मागणी आणि बाजारपेठीत जटिल व्यवहार इत्यादी आव्हाने पार करत नेट झीरो उद्दीष्ट साध्य करायचे असेल तर त्यासाठी विविध मंत्रालये आणि सरकारी खाती तसेच उद्योगक्षेत्र, समुदाय, विज्ञानक्षेत्र, शिक्षणक्षेत्र व समाजाचे प्रतिनिधी अशा समाजाच्या विविध गटांचा सहभाग असलेले उपक्रम हाती घेतले जायला हवेत. इतकेच नव्हे तर प्रत्येक संबंधित घटकाला विशिष्ट उद्दीष्ट आखून दिले जायला हवे. उदाहरणार्थ, स्टील उद्योगासाठी कार्बन जप्त करण्याचे प्रमाण, ग्राहकांसाठी रिसायकलिंग आणि संसाधनाच्या वापराविषयीची उद्दीष्टे, समुदायांमध्ये सामाजिक भांडवल विकास इत्यादी उद्दीष्ट्ये आखून दिली जायला हवीत. या प्रत्येक संबंधिक घटकासाठीच्या आखलेल्या विशिष्ट उद्दीष्टांवर देखरेख ठेवावी लागेल आणि नियुक्त प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे त्यांचा नियमित आढावा घ्यावा लागेल.

३. शासन यंत्रणा उभी करणे

यातून पुढील तातडीचा मुद्दा उभा राहतो – तो म्हणजे २०७० पर्यंत नेट झीरो उत्सर्जनाचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या भारताच्या प्रतिज्ञेच्या पूर्ततेसाठी एक समर्पित केंद्रिय अधिकारीपद किंवा एक मंत्रालय निर्माण करणे. वैज्ञानिक पातळीवर बोलायचे झाले तर नेट झीरोचे उद्दीष्ट गाठणे कठीण आहे. प्रत्येक निर्मितीप्रक्रियेमध्ये काही विशिष्ट प्रमाणात उत्सर्जन होणारच, पण या उत्सर्जनाची पातळी कमी करणे आणि तिचे नियमन करणे इतके जरूर करता येईल. हे प्रमाण शून्यावर आणायचे तर त्यासाठी आपल्याला प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमध्ये आणि नैसर्गिक परिसंस्थ्यांच्या विकासामध्ये गुंतवणूक करावी लागेल तसेच औद्योगिक पातळीवर कार्बन कॅप्चरसाठी सहमती मिळवावी लागेल. या प्रचंड कामासाठी केवळ कटिबद्धता आणि स्वयंघोषणा व देखरेख इतके पुरेसे ठरणार नाही. २०७० साली नेट झीरोच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचायचे तर आराखडा प्रत्यक्षात राबविणारी, त्याचा माग ठेवणारी आणि कामगिरीची नोंद ठेवणारी तसेच समस्या सोडविणारी एक शासन यंत्रणा अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

४. कायद्याचे सातत्य

भारतीय कायदेमंडळाचे स्वरूप संघराज्याचे आहे, ज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून कायदे बनविले जातात. बरेचदा यात परस्परविसंगती दिसून येते. २०७० सालाचे लक्ष्य साध्य करण्याप्रती आपण खरोखरीच गंभीर असून तर केंद्रिय आणि राज्य स्तरावरील नियम आणि मार्गदर्शक सूचना यांच्यामध्ये सुसंवाद आणि समन्वय असायला हवा. अशाप्रकारचे सातत्यामुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये आणि प्रदेशांना समान जबाबदाऱ्या लागू होतील आणि त्यामुळे भारतभरातील उद्योगक्षेत्र भरभराट साधू शकतील. हरित तंत्रज्ञानामधील गुंतवणुकीतून परतावा मिळण्यासाठी साधारणपणे १०-२५ वर्षांचा कालावधी गृहित धरला जातो, ज्यात या प्रकल्पांमध्ये पैसा कधी गुंतवला जावा व उत्पन्न कधी मिळावे याचा आराखडा आखलेला असतो. कोणत्याही सल्लामसलतीशिवाय किंवा व्यवहारातील उपयोजनाचा विचार न करता नियमांमध्ये आणि मापदंडांमध्ये सतत बदल केले गेले तर कंपन्या अशा प्रकारची गुंतवणूक करण्यास पुढे येणार नाहीत.

५. सर्व क्षेत्रांशी सल्लामसलत

विविध उद्योगक्षेत्रे आणि सरकार यांच्यामध्ये सतत, खुली, अनौपचारिक चर्चा होत राहिली तर या आव्हानांवर मात करता येईल. धोरणे तयार करताना प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि औद्योगिक क्षेत्राचे अनुभव विचारात घेतले जायलाच हवेत.

२०७० सालापर्यंत नेट झीरोचे लक्ष्य साध्य करायचे तर त्यासाठी सरकार, उद्योगक्षेत्रातील अग्रगण्य संस्था, समुदाय, अध्ययनक्षेत्र आणि नागरिक अशा सर्व संबधित घटकांनी मिळून एक मार्ग आखण्याची गरज आहे. आपण एकसंधपणे, सांघिक भावनेने काम केले नाही तर पर्यावरण बदलाविरोधातले हे युद्ध आपण सुरू होण्यापूर्वीच हरून बसू.

भाग भांडवल बाजाराची सौंदर्यस्थळे – लेखक : डॉ. अमित बागवे (Basics of Share Market) ‘ई बुक’ मोफत वाचण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी लिंक वर क्लिक करा .. धन्यवाद ! https://amzn.to/3idYtD7

बदलत्या काळाची गुंतवणूक म्युच्युअल फंड : लेखक – डॉ अमित बागवे ‘ई बुक’ मोफत वाचण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी लिंक वर क्लिक करा https://amzn.to/3jrjUSo