रु.१०००/- व रु.५००/- च्या चलनी नोटा रद्द झाल्यानंतर डिसेंबर मध्ये शासनाकडून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची घोषणा झाली होती. त्यानुसार अवैध मालमत्ता बाळगून असलेल्या लोकांनी योग्य तो दंड व टॅक्स भरून हि मालमत्ता उघडकीस आणावी असे शासनाने आवाहन केले होते. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या योजनेंतर्गत अद्याप रु.2451/- करोड चा टॅक्स जमा झाला आहे. २१,००० लोकांनी रु. ४९००/- करोड ची अवैध मालमत्ता उघड केली आहे. हि योजना ३१ मार्च २०१७ ला बंद झाली. परंतु इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट कडून कायदेशीर कारवाई चालू आहे. महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी सांगितले कि , जनतेकडून या योजनेस अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. व हि योजना म्हणजे अवैध मालमत्ता धारकांसाठी मालमत्ता उघडकीस आणण्यासाठी एकमेव संधी होती. एकूण अवैध मालमत्तेपैकी २५% रक्कम शून्य व्याजदर देणाऱ्या खात्यात जमा करणे सक्तीचे आहे. यापद्धतीची योजना १ जून २०१६ ते ३० सप्टेंबर २०१६ दरम्यान राबविण्यात आली होती. रु.६७,३८२/- करोड ची अवैध मालमत्ता उघडकीस आली होती. अद्याप शासनाने रु.१२,७००/- करोड चा कर जमा केला आहे.