शासनाने मंगळवारी नव्या नॅशनल एअर कार्गो पॉलिसी ची घोषणा केली. या पॉलिसीमुळे भारत २०२५ पर्यंत जगातील सर्वात मोठ्या एअर फ्राईट मार्केट मध्ये पहिल्या पाच क्रमांकात स्थान मिळवेल. व पुढील ६ वर्षांत महत्वाच्या एअरपोर्ट वर एअर ट्रान्सपोर्ट शिपमेंट हब तयार केले जातील. ग्लोबल एव्हिएशन समिट २०१९ मध्ये या पॉलिसी ची घोषणा केली गेली. यामुळे आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांबरोबर भारतीय विमान कंपन्यांना इंटरलाईन अग्रीमेंट करणे शक्य होईल. देशातील एकूण एअर कार्गो पैकी ६०% इंटरनॅशनल कार्गो आहे. त्यात मागील वर्षी १५.६% ची वाढ झाली होती. तर देशांतर्गत कार्गो मध्ये ८% ची वाढ झाली होती. इंडियन एक्सप्रेस इंडस्ट्रीज चे मूल्यांकन रु.१७,०००/- करोड असून या पॉलिसि मुळे इंटरनॅशनल एक्सप्रेस इंडस्ट्रीज कडून रु.५०००/- करोड योगदान मिळेल. या पॉलिसीमुळे भारताला जागतिक स्तरावर महत्वाच्या कार्गो ह्ब्स शी जोडता येईल. शिपमेंट प्रोसेस पूर्णतः ऑटोमेटेड असेल असे पॉलिसीत नमूद केले आहे