शनिवार पासून राज्यात चालू झालेल्या गुड्स अँन्ड सर्विसेस टॅक्स मुळे भारताचा दर वर्षी ट्रान्सपोर्टेशन वर होणारा रु.२३००/- करोड चा खर्च वाचणार आहे. स्टेट चेक पोस्ट वर ट्रक्स ना होणाऱ्या उशिरामुळे हा खर्च शासनास होत होता. २००५ च्या वर्ल्ड बँक रिपोर्ट अनुसार, ट्रक्स ना चेक पॉईंट वर पोहोचण्यास होणाऱ्या उशिरामुळे दर वर्षी अर्थव्यवस्थेस रु.९/- बिलियन ते रु.२३/- बिलियन चे नुकसान होत होते. परंतु GST लागू झाल्यानंतर बॉर्डर चेक पोस्ट चे काम करावे लागणार नाही. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश , तामिळ नाडू सारख्या राज्यांनी बॉर्डर चेक पोस्ट १जुलै पासून रद्द केले आहे. यावर बोलताना महसूल सचिव हसमुख अधिया म्हणाले, " GST येण्यापूर्वी या चेक पोस्ट वर मालाची ने आन करण्यासाठी टॅक्स घेतला जायचा. राज्यामध्ये आता नव्या नियमानुसार , GST नंबर, टॅक्स इन्व्हॉईस , माल पाठवल्याची यादी इत्यादी तपासणी या चेक पोस्ट वर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच पुढील ६ महिन्यात शासनाकडून ई- वे बिल ची पद्दत आल्यानंतर मालाची ने - आण अधिक सोपी होणार आहे. या बीला मार्फत रु.५०,०००/- वरील मालाची ने -आण करण्याकरिता कंपन्यांना हे बिल ऑनलाईन नोंदणी करून मिळवावे लागेल.