प्रधान मंत्री कार्यालयाकडून लवकरच कृषी निर्यात धोरण संदर्भात आढावा बैठक घेतली जाईल .शासनाचा २०२२ पर्यंत भारतीय कृषी निर्यातीत $६० बिलियन पर्यंत वाढ करण्याचा संकल्प आहे. कॉमर्स डिपार्टमेंट कडून यासंबंधी कॅबिनेट नोट तयार केली जाईल. त्यात स्थिर आणि अंदाज करण्यायोग्य शेती निर्यात व्यवस्था,राज्यांचा कमीत कमी हस्तक्षेप, कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) कायद्यात सुधार, जमीन भाडेपट्टी धोरणाचे उदारीकरण यावर विचार केला जाईल. २०१६ मध्ये भारतीय कृषी उत्पादनाच्या निर्यातीचा वाटा जागतिक बाजारपेठेत २.२% पर्यंत वाढला आहे. कृषी व ऑरगॅनिक प्रोडक्ट वर किमान निर्यात दर, निर्यात कर्तव्ये किंवा निर्यात बंदी आणली जाणार नाही,याकरिता या पॉलिसी मार्फत तरतूद केली जाईल. बाजार प्रवेश अडथळ्यांना सामोरे जाणे आणि स्वच्छताविषयक आणि इतर समस्या सोडविण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा तयार करणे,यासाठी या धोरणात तरतूद केली जाईल.